जुम्ला । “जीवन मर्यादा, समानता र स्वतन्त्रताको अधिकार : दिगो शान्ति र समृद्धिको आधार” भन्ने नारासाथ ७७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस जुम्लामा विभिन्न कार्यक्रमसहित मनाइएको छ। सो अवसरमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको समेत विशद् समीक्षा गरिएको थियो।
कार्यक्रम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जिल्ला शाखा जुम्लाको आयोजनामा सम्पन्न भएको हो। विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा मानव अधिकारको अवस्था, चुनौती र सुधारका उपायबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो।
सरकारी सेवा पारदर्शी नहुँदा नागरिक वंचित —कार्यक्रममा बोल्दै चन्दननाथ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत क्षेत्र बहादुर बुढाथोकीले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानमा साथ दिने सबै निकायप्रति आभार व्यक्त गरे।उनी अनुसार, “१६ दिनमा मनाइने सबै दिवसहरूको मूल उद्देश्य मानव अधिकार प्रत्याभूति गर्नु नै हो।”
सरकारी सेवा भ्रष्टाचारका कारण नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा नपाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले सेवाप्रदायकको नैतिकता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताए।मानव अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सबै निकायको समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो।
‘दिवस मनाएर मात्र पुग्दैन, कार्यान्वयन जरुरी’ नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महतले दिवसहरू अभियानका रूपमा सीमित नभई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले अधिकारका सवालमा प्रतिबद्धता घोषणाभन्दा पनि कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण रहेको बताए।
ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिका सेवा अधिकारमा कमी ज्येष्ठ नागरिक संघ जुम्लाका अध्यक्ष भवानी प्रसाद न्यौपानेले जुम्लाका ज्येष्ठ नागरिकले राज्यले निर्धारण गरेको धेरै सेवा सुविधा नपाएको गुनासो प्रस्तुत गरे।उनले सबै तहका सरकारी निकायले अधिकार–सम्बन्धी सेवा पूरा प्रदान गर्न जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने माग गरे।
त्यस्तै, अपाङ्गता पुनःस्थापना केन्द्रका अध्यक्ष नन्दराज धितालले अपांगता भएका व्यक्तिको अवस्था विगतजस्तै आज पनि उस्तै रहेको उल्लेख गरे।उनका अनुसार नीति निर्माणदेखि कार्यक्रम सञ्चालनसम्म अपांगता भएका व्यक्तिको सहभागिता सुनिश्चित नभएकैले अधिकारहरूको पहुँच कमजोर छ।“अपांगता भएका व्यक्तिले मानव अधिकारका सेवाको वास्तविक अनुभूति गर्न पाउनु पर्छ,” उनले भने।
सञ्चारको भूमिकाबिना मानव अधिकार सुनिश्चित हुँदैन पत्रकार महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष पूर्ण प्रसाद चौलागाईंले स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउनु मौलिक अधिकार भएको बताउँदै, हिंसा र भेदभाव अन्त्य नभएसम्म मानव अधिकार प्रत्याभूत हुन नसक्ने उल्लेख गरे। लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणमा सञ्चार माध्यमको भूमिका गहन र प्रभावकारी हुने उनको भनाइ थियो ।
मानव अधिकार उल्लङ्घन ‘जघन्य अपराध’ — प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलले मानव अधिकार दिवस १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापना भएको ऐतिहासिक क्षणका स्मरणमा मनाइने दिन भएको बताए।
“मान्छेले मान्छे भएर बाँच्न पाउनु नै मानव अधिकारको मूल भावना हो,” उनले भने।जिल्लाका दूरदराजका बस्तीमा सचेतना कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउँदै उनले स्थानीय तहसँग समन्वयमा अभियान विस्तार गर्ने तयारी भएको जानकारी दिए।
लैङ्गिक हिंसा वा घरेलु हिंसा पीडितले नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिने भन्दै, यस्तो अपराध लुकाएर राख्नु स्वयं अपराध हुने चेतावनीसमेत दिए।सेवाग्राहीलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे।
स्थानीय सरकारकै कारण अधिकार उल्लङ्घन — समन्वय प्रमुख जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरी नन्द आचार्यले मानव अधिकार उल्लङ्घनका धेरै घटना स्थानीय सरकारकै प्रतिनिधिबाट हुने गरेको आरोप लगाए। जुम्लामा आयोग पुनःस्थापना भएपछि अबका दिनमा अधिकारको सुरक्षा सुदृढ हुनेछ भन्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
‘न्याय अनुभूति गराउनु सबैको साझा दायित्व’ —राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जुम्लाकी प्रमुख कल्पना आचार्यले न्याय र अधिकारका सेवाको अनुभूति गराउनु राज्य, समुदाय र सबै संस्थाहरूको साझा दायित्व रहेको बताइन्। उनका अनुसार मानव अधिकार संरक्षण कुनै एक निकायको मात्र काम नभई प्रत्येक नागरिक र राज्य संयन्त्रको सामूहिक प्रतिवद्धता हो।
