माघ २ जुम्ला
जुम्ला जिल्लाका तातोपानी, पातारासी र कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका स्याउ बिमा पीडित किसान र शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच लामो समयदेखि चल्दै आएको बिमा मूल्यांकन विवाद अन्ततः सहमतिमा टुंगिएको छ।
तातोपानी गाउँपालिकाका स्याउ बिमा पीडित किसानहरूले मिति २०८२ मंसिर २१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्ला मार्फत शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी, थापाथली काठमाडौं समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। प्रति बिरुवा २४ मात्र क्षतिपूर्ति तोकिएको भन्दै किसान आन्दोलित भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलको उपस्थितिमा पटक–पटक वार्ता भए पनि निष्कर्ष ननिस्किएको थियो।
वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि तातोपानी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र स्याउ बिमा पीडित किसान सदस्यहरू सम्मिलित डेलिगेसन टोली मिति २०८२ पौष २४ गते काठमाडौं पुगेको थियो। टोलीले पौष २६ गतेदेखि धर्ना कार्यक्रम सुरु गरेपछि नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी, बिमा विकास बोर्ड र जल तथा मौसम विज्ञान विभागका प्रतिनिधिहरूबीच चरणबद्ध वार्ता भएको हो।
अन्ततः मिति २०८२ माघ २ गते कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र मिश्रको रोहवरमा भएको त्रिपक्षीय वार्ताबाट सहमति कायम भएको छ। उक्त सहमतिमा सरकार, शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी र किसान पक्षबीच त्रिपक्षीय हस्ताक्षर गरिएको छ।
सहमतिअनुसार आ.व. ०८०/०८१ शिखर इन्स्योरेन्ससँग स्याउ बिमा गरेका तातोपानी गाउँपालिकाका करिब ५११ जना किसानका ९७ हजार २२० बिरुवा तथा पातारासी र कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका बिमित किसानले संशोधित दरमा क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन्।
सहमति अनुसार शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले तातोपानी, पातारासी र कनकासुन्दरी गाउँपालिकालाई मध्यम खडेरी क्षेत्र मानी पुनर्मूल्यांकन गर्नेछ। यसअघि तोकिएको प्रति बिरुवा २६८ लाई संशोधन गर्दै तातोपानी गाउँपालिकामा प्रति बिरुवा ४०० र पातारासी तथा कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा प्रति बिरुवा ३५० कायम गरिएको छ।
त्यसैगरी नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम पछि सोधभर्ना हुने गरी शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले अनुदान सहितको रकम एकमुष्ट भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ। सहमति भएपछि शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी जुम्लामा लगाइएको तालाबन्दी हटाइने छ भने सहमति भएको मितिले १५ दिनभित्र अपुग कागजात संकलन गरी किसानलाई चेकमार्फत भुक्तानी गर्ने सहमति भएकाे तातोपानी गाउँपालिका ४ का वडाध्यक्ष अमर वहादुर राेकायाले बताउनुु भयाे ।
यसअघि मापदण्ड नपुगेको भन्दै अस्वीकृत गरिएका बिरुवाको बिमा प्रिमियम रकमसमेत किसानलाई फिर्ता गरिने सहमतिमा उल्लेख भएकाे छ ।
आन्दोलनमा सहभागी स्याउ बिमा पीडित पहल समितिका संयोजक पदमबहादुर डाँगी, अगुवा कृषक दुर्गा प्रसाद पाण्डे, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेताहरू र किसानहरूको एक्यबद्धताले आंशिक भए पनि न्याय प्राप्त भएको किसानहरूको भनाइ छ।
