जुम्ला। सरकारले “डिजिटल नेपाल” को नारा घन्काइरहँदा जुम्ला जिल्लाको तातोपानी गाउँपालिका–६ हियाँखोलाका नागरिक भने अझै मोबाइल सिग्नलको खोजीमा डाँडा उक्लिन बाध्य छन्। देशका सहरदेखि गाउँसम्म 4G/5G विस्तार, सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क वाइफाइ र इन्टरनेट पहुँचको बहस भइरहेका बेला हियाँखोला भने दशकौँदेखि सञ्चार सुविधाबाट टाढै रहँदै आएको छ।
मोबाइल टावर नहुँदा हियाँखोलामा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको दैनिकी नै कष्टकर बनेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना र आपतकालीन सेवाजस्ता आधारभूत आवश्यकतामा समेत पहुँच नहुँदा उनीहरू राज्यबाट उपेक्षित भएको अनुभूति गरिरहेका छन्। विद्यार्थीहरू अनलाइन कक्षा लिन, छात्रवृत्ति वा परीक्षा सम्बन्धी फारम भर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। बिरामी पर्दा स्वास्थ्यकर्मी, अस्पताल वा एम्बुलेन्ससँग समयमै सम्पर्क हुन नसक्दा ज्यानसमेत जोखिममा पर्ने अवस्था रहेको स्थानीय बताउँछन्।
कृषिमा निर्भर हियाँखोलाका किसानहरू पनि मोबाइल सञ्जालको अभावले मारमा परेका छन्। बजारको मूल्य, मौसमको जानकारी र कृषि सम्बन्धी सूचना नपाउँदा उनीहरू आर्थिक रूपमा पछाडि पर्दै गएका छन्। “सूचना नपाउँदा हाम्रो उत्पादनको सही मूल्य नै थाहा हुँदैन,” एक किसानले गुनासो गरे।
स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार उनीहरूले पटक–पटक जनप्रतिनिधि, दूरसञ्चार कार्यालय र सम्बन्धित सरकारी निकायमा माग राखे पनि परिणाम शून्य नै रह्यो। चुनावको बेला ‘तपाईंको गाउँमा टावर राख्छौँ’ भन्ने आश्वासन बाँड्ने नेताहरू जितेपछि मौन बस्ने गरेको स्थानीयको आरोप छ। स्थानीय कालो कामि
हर्क कामि तुल तिरुवा लोकेश जंग विश्वकर्माले आक्रोश पोख्दै भने, “हामी भोट दिने बेला मात्रै नागरिक हौँ, त्यसपछि हामीलाई बिर्सिन्छन्। यसरी हामीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाइएको छ।”
मोबाइल नेटवर्क नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका आफन्तसँग कुरा गर्नसमेत गाउँभन्दा टाढा डाँडामा गएर घण्टौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। कहिलेकाहीँ मौसम खराब हुँदा हप्तौँसम्म सम्पर्कविहीन हुनुपरेको पीडा पनि स्थानीय सुनाउँछन्। सूचना र सञ्चारको पहुँच नागरिकको मौलिक अधिकार भए पनि राज्यले हियाँखोलाका नागरिकलाई यो अधिकारबाट वञ्चित गरेको आरोप उनीहरूको छ।
