साउन २९ जुम्ला
“विद्यालय शिक्षा” सम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० मा समावेश गरिएका कानुनी प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याप्सन) जुम्लाले चन्दननाथ नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । प्याप्सनले ‘निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैरनाफामुलक बनाईनेछ’ भन्ने वाक्यांश हटाउनुपर्ने, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
यस्तै, हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम हुनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ । प्याप्सन जुम्लाका अध्यक्ष टाशी दोन्डुप लामाले व्यक्तिको पेशा, व्यवसाय र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभुत गरेको हुनु पर्ने बताउनु भयो ।
देशभर प्याप्सनले स्थानीय तहसँग आफ्ना मागहरु ज्ञापन पत्र मार्फत पेश गरेको छ । ज्ञापन पत्र बाचन गर्दै प्याप्सन जुम्लाका सचिव अमरनाथ योगिले प्रतिकुल हुनेगरी गरिने नीतिगत निर्णयको विपक्षमा उभिन बाध्य हुने चेतवानी दिनुभयो । विद्यमान कानुनी व्यवस्था र कानुन बमोजिम स्थापना भई सञ्चालन भएका संस्थाहरूको स्थायित्वलाई समेत मध्यनजर गरी कुनै पूर्वाग्रह नराखी निर्माणाधीन शिक्षा ऐनमा समुचित व्यवस्था गरिनु पर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सम्बन्धित शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति, विभिन्न राजनीतिक दलका मुख्य सचेतकहरु, नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व, नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, संघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सबै सदस्यहरू लगायत आमसंचारका माध्यम मार्फत सबैमा प्याप्सनले अपिल गरेका छ ।
शिक्षा ऐनमा समावेश गरिने गलत विषयलाई रोकिदिन प्याप्सन जुम्लाले स्थानीय तहमार्फत अनुरोध गरेको छ । शिक्षा ऐन, २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने कानुन “विद्यालय शिक्षा” सम्बन्धि कानुलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेक २०८० मा समावेश गरिएका कानुनी विषय प्रति गम्भिर ध्यानकषर्ण भएको उल्लेख गरिएको छ । यता चन्दननाथ नगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख खडानन्द चौलागाँईले ज्ञापन पत्र बुझ्दै नगर प्रमुख र उपप्रमुखका समक्ष जस्ताको तस्तै पेश गरिने बताउनु भयो ।
