भदौ १७ जुम्ला
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा रिक्त रजिष्ट्रार पदमा समयमै नियुक्ति नहुँदा प्रतिष्ठानका महत्वपूर्ण काम प्रभावित भएका छन् । रजिष्ट्रार नहुँदा औषधि खरिद, कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी, आन्तरिक व्यवस्थापन र नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढ्न सकेका छैनन् । अस्पताल निर्देशकलाई उपकुलपति नियुक्त गरिएपछि रजिष्ट्रारको पद खाली भएको हो ।
यस्तै, शिक्षाअध्यक्ष पनि उपकुलपति प्रतिस्पर्धाका लागि काठमाण्डौँ गएको र अहिलेसम्म जुम्ला नफर्किएकाले संस्थागत गतिविधि थप प्रभावित भएको स्रोतले जनाएको छ । प्रतिष्ठान भित्रको आन्तरिक काम मात्र नभई बाह्य सम्पर्क तथा व्यवस्थापनसमेत अवरुद्ध हुँदा सेवा प्रवाहमै असर परेको जनाइएको छ । राजनीतिक खिचातानी र उपकुलपतिको ढिलासुस्ती नै रजिष्ट्रार नियुक्तिमा मुख्य बाधक बनेको प्रतिष्ठान स्रोतको भनाइ छ ।
गत साउन २७ गते कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाको उपकुलपतिमा डा.पुजन कुमार रोकाया नियुक्त भई सक्नु भएको छ । उहाँकै सिफारिसमा स्वास्थ्य मन्त्रीले रजिष्ट्रार नियुक्त गर्नु पर्ने हो । तर, रजिष्ट्रार नियुक्तमा बिलम्ब भइ रहेको छ । राजनीतिक दाउपेच, खिचातानि, आफु अनुकूलको पात्र रजिष्ट्रार नियुक्त नहुने भएपछि ढिलासुस्ति भएको एक तर्फि बुझाई छ ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका उपकुपति नेपाली काँग्रेस र रजिष्ट्रार नेकपा एमालेको भागमा परेको छ । नेपाली काँग्रेसको भागमा परेको उपकुलपति पद नियुक्त भई सक्दा नेकपा एमालेको भागमा परेको रजिष्ट्रार नियुक्तिमा ढिला सुस्ति हुनुलाई नेकपा एमाले आंशका व्यक्त गरेको छ । उपकुलपति नियुक्त भएको एक हप्ता भित्र रजिष्ट्रार नियुक्ति भइ सक्नु पर्नेमा दुईसाता बढी भइसक्दा पनि नियुक्त नहुनुमा नेकपा एमालेले आंशका व्यक्त गरेको हो ।
उच्च स्तरको राजनीतिक सहमतिलाई केहि व्यक्तिले लम्बाउने र प्रक्रियामा ढिलासुस्ति गर्न खोजेको नेकपा एमाले एक नेताले बताउनु भयो । नाम नखुलाउने सर्तमा उहाँले भन्नुभयो, रजिष्ट्रार नियुक्तिमा किन ढिलाई भएको छ ? आफ्नो अनुकूलको व्यक्ति रजिष्ट्रारमा नआउने भएपछि प्रतिष्ठानका उच्च तहका व्यक्तिले बेइमानि गर्न खोजेको उहाँको आरोप छ ।
उच्च स्तरीय राजनीतिक सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्नु राम्रो होइन । यसको नतिजा पछि नराम्रो हुछ । रजिष्ट्रार नियुक्तिमा ढिलाई गर्नुले पछि व्यक्तिगत रिसराग जस्तो हुन्छ । राजनीतिक सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नु राम्रो हुन्छ । नेकपा एमालेको भागमा परेको रजिष्ट्रार नियुक्त हुनु पहिले प्रतिष्ठानका कर्मचारीले किर्ते हस्ताक्षर गरी नृपेन्द्र महतलाई बदनाम गराउन खोजेको प्रति नेकपा एमालेले खेद प्रकट गरेको छ । नेकपा एमालेको भागमा परेको रजिष्ट्रारमा जो सुकै व्यक्ति नियुक्त हुन सक्छ ।
तर, नियुक्त हुनु पुर्व षड्यन्त्र, जालजेल र गलत गर्नेका विरुद्ध नेकपा एमाले डटेर सामाना गर्न तयार रहेको ती नेताको भनाइ छ । यता प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर पुजन कुमार रोकायाले छिट्टै सिफारिस गरिने बताउन भयो । सिफारिसमा आफु भन्दा माथिलो निकायको कुरा बढी लाग्ने उहाँको भनाइ छ ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६८ को २६ मा उल्लेख भए अनुसार, पदबाट हटाउन सक्ने ः (१) उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष वा रजिष्ट्रारले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पुरा नगरेको वा पद अनुरुपको आचरण नगरेको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेको भनी सभामा तत्काल कायम रहेका एक चौथाई सदस्यले कुलपति समक्ष लिखित निवेदन दिएमा कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा अन्य एकजना सदस्य र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव रहेको तीन सदस्यीय एक छानबिन समिति गठन गर्नेछ व्यवस्था छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको छानबिन समितिले उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष वा रजिष्ट्रारले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पुरा नगरेको, इमान्दारीपूर्वक काम नगरेको वा आफ्नो कर्तव्य पालन नगरेको सिफारिस गरेमा र सो कुरा सभाको बैठकबाट पारित भएमा कुलपतिले त्यस्तो उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष वा रजिष्ट्रारलाई निजको पदबाट हटाउनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम छानबिन समिति गठन भएपछि उपदफा (२) बमोजिम सभाबाट निर्णय नभएसम्म त्यस्तो पदाधिकारी आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन हुनेछ । (४) उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष वा रजिष्ट्रार बाहेक प्रतिष्ठानका अन्य पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । (५) उपदफा (२) बमोजिम प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउने सिफारिस गर्नु अघि छानबिन समितिले निजउपर लागेको आरोपको सफाइ पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेछ ।
