जुम्ला, १३ साउन
झण्डै दुई वर्षको अन्तरालपछि जुम्लामा पुनः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय सञ्चालनमा आउने भएको छ। आयोगले लेखा प्रणाली (LMBIS) पुनःसञ्चालनमा ल्याएको छ भने आवश्यक कर्मचारीहरू पनि खटाइसकेको छ।
यससँगै आयोगको सेवा अब पूर्ण रूपमा पुनःसक्रिय भएको छ।सन् २०२३ मा आयोगको केन्द्रीय निर्णयअनुसार जुम्ला कार्यालयको लेखा प्रणाली हटाएपछि यहाँ कार्यरत १४ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको थियो। त्यसयता कार्यालय सहायक तहमा मात्र सीमित भई जिल्ला समन्वय समितिको एक कोठामा अस्थायी रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो।
जनशक्ति र अधिकार कटौतीका कारण कार्यालयको प्रभावकारिता कमजोर हुँदै गएको थियो।पछिल्ला महिनाहरूमा स्थानीय नागरिक अगुवा, मानव अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज तथा तीन तहका सरकारसँग समन्वय गरी गरिएको पहलपछि आयोगको कार्यालय पुनःस्थापना हुने वातावरण बनेको हो। आयोगले लेखा प्रणालीसहित नयाँ कर्मचारी खटाएर सेवा नियमित बनाएको छ।
आयोग स्रोतका अनुसार, अब जुम्ला कार्यालयबाट उजुरी दर्ता, अनुसन्धान, अधिकारसम्बन्धी परामर्श, तथ्य संकलन, र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा तत्काल हस्तक्षेप गर्न सकिनेछ। महिला, बालबालिका, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका सवालमा आयोग अझ सक्रिय हुने बताइएको छ।
मानव अधिकारकर्मीहरूको भनाइमा, जुम्ला जस्तो भौगोलिक दृष्टिले चुनौतीपूर्ण क्षेत्रमा आयोगको उपस्थिति नहुँदा अधिकार र न्याय पहुँच टाढा पुगेको थियो। कार्यालय पुनःस्थापनाले अब नागरिकले अधिकार सम्बन्धी सेवा सजिलै लिन सक्ने विश्वास गरिएको छ।
जुम्लाको कार्यालय पहिले दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीसहित पूर्ण संरचनामा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। तर लेखा प्रणाली सुर्खेत स्थानान्तरण भएसँगै उपसचिव, शाखा अधिकृतदेखि कर्मचारी हटाइएपछि कार्यालय केवल एक सुरक्षा गार्डको भरमा सीमित भएको थियो।
गत भदौमा निमित्त प्रमुख धनराज शाहीको सरुवापछि त कार्यालयमा कामकाज नै बन्द थियो।सुरक्षागार्ड कल्पना महतारा बिहान १० बजेदेखि कार्यालय खोल्ने गरे तापनि कर्मचारीको अभावले सेवा दिन नसकिएको अवस्था थियो।
सेवा प्रभावित भएपछि स्थानीय सरोकारवाला निकाय, नागरिक अगुवा तथा जनप्रतिनिधिहरूले पटक–पटक आयोगलाई साविकको अवस्था पुनःस्थापना गर्न दबाब दिँदै आएका थिए।जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यका अनुसार, अघिल्लो आफ्नै भवनबाट सञ्चालन हुँदै आएको आयोगको कार्यालय अहिले आयोगकै अनुरोधमा समन्वय समितिको एउटा कोठामा स्थानान्तरण गरिएको छ।
उनले भने, “जुम्लाका जनताको आवाजलाई आयोगले सुनेको छ। हामी काठमाडौंसम्म पुगेर अध्यक्ष तपबहादुर मगर र सचिव मुरारी प्रसाद खरेलसँग भेट गरी कर्मचारी व्यवस्थापनको माग गरेका थियौं। त्यो प्रयास सफल भएको छ।”
Kआयोगले यसपटक दीर्घकालीन संरचना र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक स्रोत, जनशक्ति र पूर्वाधार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। यसले कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार प्रवर्द्धन र संरक्षणको सशक्त उपस्थिति बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
