पुस २३ जुम्ला
नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश सभापति ललितजंग शाहीले माघ १० गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट औपचारिक रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको छ । कांग्रेसले कर्णाली प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गराउने उम्मेदवारका रूपमा शाहीलाई अघि सारेको हो । जुम्ला तथा समग्र कर्णालीको राजनीतिमा लामो समयदेखि सक्रिय रहँदै आएका शाही नेपाली कांग्रेसभित्र अनुभवी र संगठनप्रेमी नेताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ ।
कर्णालीका दुर्गम जिल्ला, विकासमा पछाडि परेका समुदाय, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका विषयलाई निरन्तर उठाउँदै आउनुभएका शाहीलाई पार्टीले राष्ट्रिय सभा जस्तो गरिमामय सदनका लागि उपयुक्त व्यक्ति ठहर गर्दै उम्मेदवार बनाएको जनाएको छ । कर्णालीका मुद्दा राष्ट्रिय नीति निर्माण तहसम्म पु¥याउन सक्ने क्षमता, राजनीतिक अनुभव र समन्वयकारी भूमिकाका कारण शाहीलाई उम्मेदवार बनाइएको नेपाली काँग्रेसले जनाएको छ ।
प्रदेश सभापतिको हैसियतमा उहाँले पार्टी संगठनलाई जिल्लादेखि वडास्तरसम्म विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आउनु भएको छ । शाहीले उम्मेदवारी दर्तापछि प्रतिक्रिया दिँदै कर्णालीको समग्र विकास, पछाडि परेका वर्ग र क्षेत्रका आवाज राष्ट्रिय सभामा बुलन्द बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । कर्णाली अझै पनि विकास, अवसर र पहुँचका हिसाबले पछाडि परेको क्षेत्र हो । यदि राष्ट्रिय सभामा पुग्ने अवसर पाए भने कर्णालीका नागरिकका अधिकार, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक न्यायका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय सभा संघीय संसदको महत्वपूर्ण अंग भएकाले यहाँ प्रस्तुत हुने नीति, कानून र राष्ट्रिय सरोकारका विषयले देशको दीर्घकालीन दिशालाई प्रभाव पार्ने गर्छन् । यस सन्दर्भमा कांग्रेसले कर्णालीबाट अनुभवी र क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएको बताएको छ । कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसभित्र शाहीको उम्मेदवारीलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ ।
पार्टीका जिल्ला तहका नेता तथा कार्यकर्ताले शाहीको उम्मेदवारीले कर्णालीको राजनीतिक उपस्थिति राष्ट्रिय स्तरमा अझ बलियो हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । साथै, शाहीको उम्मेदवारीले कांग्रेस संगठनलाई थप उत्साहित बनाएको उनीहरूको भनाइ छ । माघ १० गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखहरू मतदाता रहने व्यवस्था छ । यस निर्वाचनलाई कर्णालीको राजनीतिक भविष्य र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रदेशको प्रभावकारी उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने अवसरका रूपमा समेत हेरिएको छ ।
