साउन २ गते
चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ का लागि १८५ वटा स्थानीय तहले गाउँ र नगर सभाबाट निर्दिष्ट समयभित्र बजेट पारित गर्न सकेनन् । गत असार १० गतेभित्र गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आआफ्ना गाउँ र नगर सभामा आर्थिक वर्ष २०८२र८३ का लागि अनुमानित आय तथा व्ययसहितको बजेट पेस गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर बिहीबारसम्म १८५ वटा स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र सभामा बजेट पेस र पारित गर्न नसकेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव रेशमलाल कँडेलले ती स्थानीय तहमध्ये कतिपय स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र सभाबाट बजेट पारित गरे पनि सोको जानकारी मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रविष्ट नहुँदासम्म मन्त्रालयको दृष्टिमा ती स्थानीय तहले सभामा बजेट पेस भएको नमानिने स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्रालयले हरेक वर्ष सभाबाट बजेट पारित गरी सोको विवरण मन्त्रालयका वेबसाइटमा प्रविष्ट गर्न गत जेठमा नै आग्रह गर्छ । अटेर गर्ने स्थानीय तहले अनुदान कटौतीको सजाय भोग्नु पर्छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐनले स्थानीय तहका लागि गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमानसम्बन्धी विवरण गाउँ र नगर सभामा पेस गरे वा नगरेको सूचकका लागि पाँच अङ्क प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै असार मसान्तभित्र स्थानीय तहको सभाले बजेट पारित गरे वा नगरेको भन्ने सूचकका लागि अर्को पाँच अङ्क तोकिएको छ ।
आयोगले विभिन्न १७ वटा सूचकलाई आधार मानेर सय नम्बर प्रदान गर्छ । अयोगका सूचना अधिकारी राजेश्वरी खत्री सापकोटाले असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेस गर्न नसक्ने र असार मसान्तभित्र पारित नगर्ने स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा आधारित सूचकबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित अनुदान घट्ने बताउनुभयो ।
“असार १० गतेभित्र जुन स्थानीय तहले सभामा बजेट पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गर्छ, ती स्थानीय तहले सो सूचकमा आधारित नम्बर पाउँछ । बजेट नल्याउने स्थानीय तहले नम्बर पाउँदैनन् । नम्बर नपाउँदा कुल प्राप्ताङ्कमा नम्बर घट्छ । नम्बर कम भएपछि सोही अनुपातमा अनुदान कम हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
यसअघिका वर्षमा पनि निर्दिष्ट समयभित्र बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहको समानीकरण अनुदान शीर्षकमा केही रकम कटौती हुँदै आएको आयोगले जनाएको छ । सङ्घीयताविद् डा। खिमलाल देवकोटाले कानुनले तोकेको समयमा सभामा बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहका लागि सङ्घीय सरकारले अनुदान मात्र कटौती गर्नेभन्दा पनि आवश्यक समन्वय र सहजीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले महासङ्घले पटक पटक सभामा बजेट पेस गर्न आग्रह गर्दै आए पनि सम्बन्धित स्थानीय तहले अटेर गरेपछि त्यसको सजाय सम्बन्धित स्थानीय तहले नै भोग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले भने कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये असार मसान्तभित्र गाउँ र नगर सभाबाट बजेट पारित गर्न नसक्ने २३ वटा मात्र स्थानीय तह रहेको जनाएका छन् । कुल २९३ वटा नगरपालिकामध्ये गत असार १० गतेभित्र २३ वटा नगरपालिकाले सभामा बजेट पेस गर्न सकेनन् भने असार मसान्तभित्र ११ वटा नगरपालिकले बजेट पारित गर्न सकेनन् ।
त्यस्तै ४६० गाउँपालिकामध्ये असार १० गतेसम्म १५ वटा गाउँपालिकाले सभामा बजेट पेस गर्न सकेनन् । तीमध्ये १२ वटा गाउँपालिकाले असार मसान्तसम्म सभाबाट बजेट पारित गर्न नसकेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले बताउनुभयो । जनप्रतिनिधिको आन्तरिक द्वन्द्व, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबिच विवाद र कतिपय प्रमुखहरू विदेश भ्रमण गएको लगायतका समस्याले गर्दा सभामा बजेट पेस र पारित गर्न नसकिएको महासङ्घले जनाएको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम वेघाले बजेट कत्रो बनाउने भन्ने बारेमा नगर प्रमुख र अन्य जनप्रतिनिधिबिच कुरा नमिलेकाले गत असार मसान्तभित्र नगर सभाले बजेट पारित गर्न नसकेको बताउनुभयो । “सभाले बजेट पारित गर्न नसक्दा सरकारले दिने समानीकरण अनुदानमा कटौती हुने भए पनि बजेट ल्याउँदा आन्तरिक समस्या झनै बल्झने भएकाले सभाले बजेट पारित गर्न नसकेको हो,” उहाँले भन्नुभयो ।
पर्साको धोविनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मदनप्रसाद चौहानले बजेटमा कुन कुन विषय समेट्ने भन्ने विषयमा जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिच सहमति जुट्न नसक्दा असार मसान्तभित्र सभाले बजेट पारित गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
बजेट पारित भयो, प्रविष्ट भएन
कतिपय स्थानीय तहले भने गाउँ र नगर सभाबाट असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेस भएको र असार मसान्तभित्र सभाले बजेट पारित गरे पनि सोको विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रविष्ट गर्न नभ्याइएको जनाएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाले गत असार ९ गते नै सभामा बजेट पेस र सोही दिन पारित गरिसकेको जनाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष देवीदत्त उपाध्यायले असार महिनामा विकासका योजनाको कामले भुक्तानी दिनका लागि कर्मचारी व्यस्त भएकाले मन्त्रालयको वेबसाइटको पोर्टलमा सभाले बजेट पारित गरेको कागजात प्रविष्ट गर्न नभ्याइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो हाम्रै कमजोरीका कारण सजाय पाउँदै छौँ, केही दिनभित्रमा नै सभाले पारित गरेका सबै कागजात प्रमाणित गरी वेबसाइटमा प्रविष्ट गर्छौं ।”
मधेश प्रदेश, सिराहाको सुखीपुर नगरपालिकाले पनि गत असार ९ गते नै सभामा बजेट पेस गरी सोही दिन सभाबाट बजेट पारितसमेत गरिसकेको छ तर मन्त्रालयको वेबसाइटमा सभामा बजेट पेस नभएको तथ्याङ्क छ । नगरपालिकाका प्रमुख रामऔतार यादव भन्नुहुन्छ, “हामीले बजेट ल्यायौँ तर मन्त्रालयमा जानकारी नगराएकै कारण मन्त्रालयको नजरमा बजेट सभामा पेस नगरिएको उल्लेख हुनु भएन ।” मन्त्रालयका उपसचिव कँडेल स्थानीय तह आफैँले जानकारी प्रविष्ट गराउनुपर्ने जिम्मेवारी रहेको र सो नआउँदा मन्त्रालयलाई थाहा नहुने बताउनुहुन्छ ।
