लैशाख ५ जुम्ला
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेल समक्ष कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर पुजन कुमार रोकाया र रजिष्ट्रार लक्ष्मी महतले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी नीतिगत विषयमा महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ । उहाँहरूले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा संशोधनको आवश्यकता रहेको विषयलाई प्रमुख रूपमा उठान गर्दै मन्त्रीलाई औपचारिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो ।
विशेषगरी कर्णाली प्रदेश लगायत भौगोलिक रूपमा विकट तथा विकासका दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गर्दै ऐनमा सुधार गर्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ । ध्यानाकर्षणमा उल्लेख गरिए अनुसार हालको कानुनी व्यवस्था पर्याप्त समावेशी हुन नसकेको र त्यसले कर्णालीका विद्यार्थीहरूलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनमा अपेक्षित पहुँच दिन नसकेको गुनासो गरिएको छ ।
प्रतिष्ठान स्थापना गर्नुको मुल उद्देश्य नै दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै स्थानीय विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको अवसर प्रदान गर्नु रहेको स्मरण गराइएको छ । तर, व्यवहारमा उक्त उद्देश्य पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । उपकुलपति रोकाया र रजिष्ट्रार महतले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अध्ययनका लागि कर्णालीकै विद्यार्थीहरूलाई प्राथमिकता दिने गरी स्पष्ट आरक्षण व्यवस्था कानुनमै सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग राख्नु भएको छ ।
यसो गर्न सके मात्र प्रतिष्ठानको मर्म अनुसार स्थानीय जनशक्ति उत्पादन भई दीर्घकालीन रूपमा कर्णाली क्षेत्रको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । उहाँहरूले ऐन संशोधन मार्फत पिछडिएका क्षेत्रका विद्यार्थीलाई विशेष कोटा निर्धारण, प्रवेश प्रक्रियामा सहजीकरण तथा छात्रवृत्ति व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने सुझाव पनि दिनु भएको छ । साथै, कर्णाली जस्ता दुर्गम क्षेत्रमा अध्ययन गरेका जनशक्ति त्यहीँ सेवा दिन प्रोत्साहित गर्ने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ ।
ध्यानाकर्षण कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले प्रस्तुत विषयप्रति सकारात्मक रहेको जनाउँदै सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरी आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको बताइएको छ । उहाँले चिकित्सा शिक्षामा पहुँच विस्तार र क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न सरकारले आवश्यक नीतिगत सुधारका विषयमा गम्भीर रूपमा विचार गर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको यस मागले पुनः राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा पाएको छ । सरोकारवालाहरूले ऐन संशोधन मार्फत दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीलाई न्यायोचित अवसर सुनिश्चित गरिनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
