फागुन १० जुम्ला
तिला गाउँपालिका–६ रिपि र सुडि गाउँका स्थानीयले वडा कार्यालय भवन निर्माणको विषयलाई लिएर गाउँपालिका र वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । पायक नपर्ने स्थानमा वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि टेण्डर आह्वान गरिएको भन्दै टेण्डर प्रक्रिया रद्द गर्न माग गर्दै उनीहरूले आईतबार नाराबाजीसहित तालाबन्दी गरेका हुन् । वडा नम्बर ६ मा रिपि, सुडि र घोडेगाउँ गरी तीन गाउँ रहेका छन् । रिपि र सुडिगाउँको भुगोल आपसमा जोडिएको भए पनि घोडेगाउँ छुट्टै भू–भागमा पर्छ ।
वडा कार्यालयको निर्णयका आधारमा गाउँपालिकाले घोडेमा वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान सहित यसै साता टेण्डर आह्वान भएको छ । स्थानीय भीमबहादुर रावतका अनुसार दुई गाउँका अधिकांश सेवाग्राहीलाई अपायक पर्ने स्थानमा भवन निर्माण गर्नु उपयुक्त नभएको भन्दै टेण्डर खारेज गर्न माग गरिएको बताउनु भयो ।
रिपि र सुडि ठाउँमा छन् । तर वडा कार्यालय घोडेमा बनाउँदा डाँडाकाटेर जानु पर्ने बाध्यता भएकाले हालको लागि वडा कार्यालय निर्माणका लागि भएको टेण्डर रद्दको माग गर्दै तालाबन्दी गरिएको बताउनु भयो । सेवा लिन आउँदा ज्येष्ठ नागरिक, महिला र विद्यार्थीलाई निकै समस्या हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । स्थानीयले वडा विभाजनकै बेला भूगोल र पहुँचको विषयमा ध्यान दिनुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ पर्याप्त विचार नपु¥याइएको आरोप लगाएका छन् ।
हालको अवस्था अनुसार रिपि र सुडिका बासिन्दाले वडा कार्यालय रहेको स्थानमा पुग्न कठिन भुगोल पार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको गुनासो छ । रिपि र सुडिका स्थानीयले हालको वडा नम्बर ९ अन्तर्गत पर्ने ढिपु गाउँसहित मानेचौर क्षेत्रमा वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
उक्त स्थान दुवै गाउँका लागि तुलनात्मक रूपमा सहज र पायक पर्ने उनीहरूको दाबी छ । यता गाउँपालिका अध्यक्ष मोतिलाल रोकायाले हालको वडा कार्यालय भवन जीर्ण अवस्थामा रहेकाले नयाँ भवन निर्माणका लागि टेण्डर गरिएको बताउनु भयो । वडाबाट भएको निर्णयका आधारमा टेण्डर आह्वान गरिएको उहाँको भनाइ छ । स्थानीयको विरोध आएकाले आवश्यक परे टेण्डर रद्द गर्न सकिने अध्यक्ष रोकायाले बताउनु भयो ।
विवाद समाधानका लागि दुवै पक्षलाई सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छलफलका लागि बोलाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो । स्थानीयको विरोधपछि वडा भवन निर्माणको विषयमा सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको छ । अब छलफलबाट सहमति जुट्ने वा टेण्डर प्रक्रिया रद्द हुने भन्ने विषयले स्थानीय राजनीति र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ ।
