लेखक सुमन आचार्य
हिजो मात्र शपथ ग्रहण गरेको नयाँ सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णयले आज देशभरमा बहस र प्रतिक्रिया निम्त्याएको छ। विशेष गरी आजको दिन, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र वरिष्ठ नेता रमेश लेखकको प्रशोधात्मक गिरफ्तारीले राजनीतिक वातावरण थप तनावपूर्ण बनाएको छ। नागरिक, राजनीतिक विश्लेषक र सञ्चार माध्यमका दृष्टिले यो कदम हतारमा लिइएको र धैर्यता तथा परिपक्कताको अभाव भएको ठहरिएको छ। यसले सरकारको पहिलो दिनमै दीर्घकालीन स्थायित्व र रणनीतिक सोचमा कमजोरी देखाएको स्पष्ट संकेत दिएको छ।
आजको गिरफ्तारी र त्यसपछिको आन्दोलनले देखाएको छ कि नयाँ सरकारको निर्णयहरू तत्कालीन राजनीतिक दबाब र परिस्थितिप्रतिको प्रतिक्रियामा आधारित छन्। राजधानीसहित विभिन्न शहरमा विरोध र प्रदर्शन भएको छ, जसले सरकारको प्रशासनिक तयारी र जनसंवाद प्रणालीमा कमजोरी उजागर गरेको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यमले रिपोर्ट गरेका छन् कि आन्दोलनमा सहभागीहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका साथै सडक अवरुद्ध र चेतावनीका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा नागरिकहरूले सरकारको तात्कालिक र हतारमा लिएको कदमको आलोचना गरेका छन्। फेसबुक, ट्विटर र टिकटकमा धेरैले लेखेका छन् कि नयाँ मन्त्रिपरिषद्ले परिपक्को योजना, दीर्घकालीन रणनीति, र विशेषज्ञ परामर्श लिएर मात्रै निर्णय लिनुपर्छ। कतिपयले सरकारको विश्वसनियता र स्थिरता खतरामा परेको टिप्पणी गरेका छन्। नागरिकको प्रतिक्रिया देखाउँछ कि हतारमा लिइएको निर्णयले केवल तात्कालिक समाधान दिने भए पनि दीर्घकालीन दृष्टिले असरकारक हुँदैन।
राजनीतिक विश्लेषक दीपक रिजाल भन्छन्, “नयाँ मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णयले स्पष्ट गर्यो कि योजना र परिपक्को सोचको अभाव छ। आजको गिरफ्तारी र त्यसपछि फैलिएको आन्दोलनले दीर्घकालीन स्थिरता र जनविश्वास कायम राख्न चुनौती थपेको छ। यदि आगामी कदमहरू केवल तत्कालीन दबाब र आलोचनामा आधारित रहने हो भने, सरकारको विश्वसनियता र जनविश्वास दुवै कमजोर हुनेछ।
विश्लेषकहरूले देखाएका छन् कि हतारमा निर्णय लिँदा तीन मुख्य चुनौती उत्पन्न हुन्छन्। पहिलो, दीर्घकालीन रणनीति कमजोर हुनु। तत्काल समाधान खोज्ने प्रक्रियामा दीर्घकालीन नीति र योजनाबद्ध प्रक्रिया कमजोर हुन्छ। यसले भविष्यमा नीति कार्यान्वयनमा कठिनाइ ल्याउँछ। दोस्रो, जनविश्वासमा कमी। असंगत वा प्रतिक्रिया–आधारित निर्णयले नागरिकमा असन्तोष र अविश्वास बढाउँछ। तीस्रो, नीति कार्यान्वयनमा अवरोध। प्रशासनिक तयारी अपूरो भएको अवस्थामा निर्णयको प्रभाव सीमित रहन्छ र कार्यान्वयन ढिलाइ हुन्छ।
विशेषगरी, केपी ओली र रमेश लेखकको गिरफ्तारीपछि देशभरि फैलिएको आन्दोलनले नयाँ सरकारको निर्णय प्रक्रियामा स्पष्ट चुनौती प्रस्तुत गरेको छ। विश्लेषकहरूको मत अनुसार, हतारमा लिएका निर्णयहरूले केवल तत्काल दबाबलाई सम्बोधन गर्छन्, तर दीर्घकालीन प्रशासनिक स्थायित्व र सामाजिक शान्ति कायम राख्न गाह्रो हुन्छ। आन्दोलनले देखाएको छ कि नागरिकको दृष्टिमा सरकारी निर्णय सुसूचित, परिपक्को र पूर्वयोजना अनुसार हुनु आवश्यक छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले सुझाव दिएका छन् कि सरकारले आगामी निर्णयहरूमा विवेकपूर्ण छलफल, विशेषज्ञ परामर्श, र दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाउनु आवश्यक छ। यसरी मात्र निर्णयहरूले स्थायी प्रभाव पार्ने, समाजमा विश्वास कायम राख्ने, र प्रशासनिक कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने सम्भावना बढ्छ।
नेपालजस्तो संवेदनशील राजनीतिक परिवेश भएको मुलुकमा हतारमा निर्णय लिने प्रवृत्ति दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि जोखिमपूर्ण छ। आजको गिरफ्तारी र आन्दोलनले सरकारलाई स्पष्ट चेतावनी दिएको छ कि तत्कालीन दबाब र आलोचनामा मात्र आधारित निर्णयले स्थायित्व कायम राख्न सक्दैन। आगामी कदममा योजना, परिपक्को सोच र जनसंवादलाई प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य छ।
समग्रमा, हिजो गठन भएको नयाँ मन्त्रिपरिषद्को आजको कदम र घटनाक्रमले हतार, धैर्यता अभाव, र परिपक्को सोचको कमी प्रष्ट पारेको छ। आगामी निर्णयमा समयमै छलफल, योजना र रणनीति अपनाइए मात्र सरकार स्थायी र प्रभावकारी शासन सुनिश्चित गर्न सक्षम हुनेछ। यो विश्लेषणात्मक दृष्टिले सरकारका निर्णय प्रक्रिया सुधारका लागि महत्वपूर्ण चेतावनी र सुझावका रूपमा लिइनुपर्छ।
