फागुन १० जुम्ला
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको सन्दर्भमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार नरेश भण्डारीले आईतबार जुम्ला केन्द्रित विकासको संकल्प पत्र सार्वजनिक गर्नु भएको छ । विकास, संस्कृति, शिक्षा, रोजगारी र सुशासनलाई मुख्य आधार बनाएर तयार पारिएको घोषणापत्र मार्फत भण्डारीले “दया होइन अवसर, उपेक्षा होइन न्याय, आश्वासन होइन परिणाम” भन्ने नारासहित मतदातामाझ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको हो । घोषणापत्रको दोस्रो बुँदामा खस सिँजा सभ्यताको संरक्षण र प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सिँजा उपत्यका नेपालको ऐतिहासिक तथा भाषिक धरोहरका रूपमा चिनिन्छ । उक्त सभ्यताको संरक्षणका लागि सिँजा सभ्यता विधेयक पारित गरी भाषा, संस्कृति, लिपि, ऐतिहासिक सम्पदा र परम्पराको संरक्षण गरिने उल्लेख गरिएको छ । साथै जुम्लालाई ‘सांस्कृतिक राजधानी’ का रूपमा विकास गर्ने बहस राष्ट्रिय स्तरमा उठाइने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ । सांस्कृतिक पर्यटन, पुरातात्त्विक अध्ययन र स्थानीय पहिचानको संरक्षणमार्फत आर्थिक गतिविधि बढाउने लक्ष्य संकल्प पत्रमा समेटिएको छ ।
घोषणापत्रको छैटौँ बुँदामा शिक्षा तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादनलाई दीर्घकालीन विकासको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । पर्वतीय भूगोल र कर्णाली क्षेत्रको विशेषता अनुकूल ‘पर्वतीय विश्वविद्यालय’ स्थापना गर्न पहल गरिने उल्लेख छ । विश्वविद्यालय स्थापना गर्न कानुनी प्रक्रिया, पर्याप्त बजेट, पूर्वाधार निर्माण तथा शैक्षिक जनशक्ति व्यवस्थापन आवश्यक पर्ने भन्दै त्यसका लागि संघ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्ने नीति लिइने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । साथै, २०७४ सालको निर्वाचनपछि नरेश भण्डारी प्रदेश सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बन्नु भएको थियो । सो अवधिमा सिँजा सभ्यता विधेयक र पर्वतीय विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक प्रदेश संसदमा प्रस्तुत गरिएको दाबी गरिएको छ ।
उहाँले अघि सारेका ती एजेण्डालाई अब संघीय स्तरबाट टुंगोमा पु¥याउने प्रतिबद्धता संकल्प पत्रमार्फत दोहोर्याइएको छ । संकल्प पत्रमा जुम्लामा कृषि आधुनिकीकरण, स्याउ र जडीबुटीको व्यावसायिक उत्पादन, स्थानीय उद्योग प्रवद्र्धन र युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना समेटिएका छन् । पूर्वाधार विकासअन्तर्गत सडक स्तरोन्नति, खानेपानी, सिँचाइ र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
भण्डारीले विगतमा उठाइएका एजेण्डालाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने र परिणाम देखिने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ । चुनावी माहोलसँगै सार्वजनिक भएका संकल्प पत्रहरूले मतदाताको ध्यान तानेका छन् । तर कार्यान्वयनका स्पष्ट आधार, समयसीमा र स्रोत व्यवस्थापनबारे थप स्पष्टता आवश्यक रहेको नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । अब मतदाताले घोषणापत्रलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्छन् भन्ने विषय नै चुनावी परिणाममा निर्णायक बन्ने देखिन्छ ।
