जुम्लाको तातोपानी–१, बाइराकागाउँका मीनबहादुर शाही हरेक निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई एउटै प्रश्न सोध्नुहुन्छ—“हाम्रो गाउँमा पानी कहिले आउँछ?” चुनाव नजिकिँदा नेताहरूले खानेपानीलाई पहिलो प्राथमिकता बताउँछन्, तर परिणाम सार्वजनिक भएपछि गाउँको प्यास भने जस्ताको तस्तै रहन्छ। यसरी पटक–पटक आश्वासन पाए पनि काम नभएपछि स्थानीय बासिन्दा निराश बनेका छन्।
गाउँमा हाल एउटा मात्रै सार्वजनिक धारो छ। त्यो पनि नियमित बग्दैन। ट्याङ्कीमा पानी जम्मा भएपछि मात्र केही समयका लागि धारा चल्छ। बिहानै गाग्री बोकेर लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय शान्ति शाही बताउनुहुन्छ। पर्याप्त पानी नहुँदा धेरैजसो परिवार नजिकैको तिला नदीबाट पानी बोक्न बाध्य छन्। वर्षायाममा नदी धमिलो बग्छ, हिउँदमा पानीको मात्रा घट्छ। यस्तो पानी पिउँदा बालबालिकामा पेटसम्बन्धी समस्या देखिने गरेको स्थानीयको अनुभव छ।
खानेपानीको माग नयाँ होइन। २०५६ सालदेखि नै यो विषय चुनावी एजेन्डामा पर्दै आएको छ। २०६४ सालमा त स्थानीय बासिन्दा आन्दोलनमै उत्रिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना, रित्तो गाग्री प्रदर्शन, अनसन र तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमा तालाबन्दीसमेत भए। तर समस्या समाधानतर्फ ठोस प्रगति हुन सकेन। पटक–पटक आश्वासन आए पनि योजनाहरू कागजमै सीमित भए।
स्थानीय तिलबहादुर शाहीका अनुसार खानेपानी अभावकै कारण बस्ती विस्तार हुन सकेको छैन। युवाहरू रोजगारीका लागि बाहिरिन बाध्य छन्। “पानी नहुँदा घर बनाउन पनि डर लाग्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “भोलि परिवार बढेपछि पानी कसरी पुर्याउने?”
छिमेकी क्षेत्रहरूमा मुहान खोज्ने प्रयास पनि गरियो, तर भरपर्दो स्रोत फेला परेन। प्राविधिक टोलीले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको भनिए पनि त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन। पछिल्लो समय स्थानीयले तिला नदीको पानी शुद्धीकरण गरी घर–घरमा धारा जडान गरिदिन माग राखेका छन्। लिफ्टिङ प्रणालीमार्फत पानी तान्ने प्रस्ताव उठे पनि लागत धेरै हुने भन्दै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। स्थानीय तह र संघीय सरकारबीच समन्वय अभावका कारण योजना अघि बढ्न नसकेको आरोप गाउँलेहरूको छ।
महिलाहरूलाई सबैभन्दा बढी सास्ती छ। बिहान–बेलुका घण्टौँ पानीको लाइनमा बस्दा घरायसी काम प्रभावित हुन्छ। बालबालिका विद्यालय ढिलो पुग्ने गरेका छन्। वृद्धवृद्धालाई पानी बोक्न गाह्रो हुँदा परिवारका अन्य सदस्यको काममा थप बोझ परेको छ।
यसपटक पनि चार जना उम्मेदवार गाउँ पुगिसकेका छन्। सबैले खानेपानी पुर्याउने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्। तर विगतका अनुभवका कारण मतदाताले सजिलै विश्वास गर्ने अवस्था छैन। “बाचा धेरै सुन्यौं, अब काम देख्न चाहन्छौं,” स्थानीयको साझा स्वर छ।
बाइराकागाउँका लागि चुनाव बदलिन्छ, उम्मेदवार फेरिन्छन्, घोषणापत्र नयाँ आउँछन्—तर प्यास उस्तै छ। पाँच दशकदेखि अधुरो रहेको यो माग अब पनि पूरा नहुने हो भने गाउँको भविष्य झन् अनिश्चित बन्ने चिन्ता स्थानीयमा बढ्दै गएको छ।
