जुम्ला । गैसस महासंघ जुम्लाले संघ संस्था सम्बन्धी मस्यौदा ऐन संशोधन प्रस्तावमाथि सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरी मात्र अन्तिम मस्यौदा तयार गर्न माग गरेको छ।
आज प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत गृहमन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै महासंघले हालको मस्यौदा स्थानीय तहदेखि जिल्ला र प्रदेशसम्मका गैरसरकारी संस्थाहरूमाथि अनावश्यक नियन्त्रण गर्नेजस्तो देखिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको हो।
महासंघका पदाधिकारीहरूले सरकारले ल्याएको मस्यौदा गैरसरकारी संस्था (गैसस) हरूको सन्दर्भमा अस्पष्ट र व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको बताएका छन्। उनीहरूले ऐन संशोधनका नाममा समुदायमा वर्षौंदेखि योगदान पुर्याउँदै आएका संस्थाहरूको भूमिका कमजोर नबनाउन चेतावनी दिएका छन्।
ध्यानाकर्षण पत्रमा मस्यौदा तयार पार्दा सरोकारवाला संस्था, नागरिक समाज, र स्थानीय तहहरूसँग पर्याप्त परामर्श गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, गैससहरूको स्वायत्तता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विकास सहयोगमा उनीहरूको योगदानलाई सम्मान गर्ने गरी ऐन परिमार्जन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
ध्यानाकर्षण कार्यक्रममा महासंघ जुम्लाका पदाधिकारी, विभिन्न गैससका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाको उपस्थिति थियो।
